ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਾਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ, ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ, ਉਦਿਆਚਲ ਅਤੇ ਉਤਰਖੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਝੁਕਾਅ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਫੈਲਣ। ਭਾਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਕ ਮਾਤਰ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈ²ਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ, ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਕਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ। ਇਹੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਮ ਨਹੀਂ। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਰਾਬਰਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ' ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੂਜੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ 'ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵਕਤ ਹਰ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਰ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਾਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਰੀਅਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੇਗਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ 'ਕੌੜੇ-ਤੁੰਮੇ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੱਤਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇਕਮੱਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ।।
ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੇਲੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਇਸ ਪੁੱਠੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪੈਂਤੜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਛਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਲਹਿਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਹੋਂਦ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
No comments:
Post a Comment