ਭਾਰਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੇ

ਭਾਰਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੇ

ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ



ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ  ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਮੱਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ• ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ• ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਹਿਰ ਖੜ•ੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਮੱਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੱਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮਾਫੀ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੱਧਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਖਿਲਾਫ ਮੱਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਮੱਸਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਮਾਫ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਵੇਲਾ ਮਚਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ•ਤਾ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫਾਂਸੀ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਬੀਲਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਬਦਲੇ ਜਾਨ ਲਵੋ। ਇਹ 4000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੰਡ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਯੁੱਗ ਵਾਲੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 1965 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1969 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ, ਦਲਿਤ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।