ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ\ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

*   ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼ *

ਸਬੂਤ, ਗਵਾਹ ਬਹੂਬਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 

*ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2733 ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 25 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ

ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 26ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ। ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 'ਇਨਸਾਫ਼' ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਭਗਤ, ਧਰਮ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕਮਲ ਨਾਥ, ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ, ਅਰਜੁਨ ਦਾਸ, ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ: ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਟੋਕਸ, ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਫ਼ੈਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ, ਰਤਨ ਆਦਿ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਦੂਤਘਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਦੇ ਘਰ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 12.00 ਵਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 2.30 ਵਜੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਮ 4.00 ਵਜੇ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਯਮਨ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਉਥੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨ ਪੁੱਜੇ ਜਿਥੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹਜ਼ੂਮ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਲਿਮੋਜਿਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਉੁੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੋਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਿੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ  ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੋ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਆਗਰਾ, ਬੋਕਾਰੋ, ਰਾਂਚੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਚੌਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਦਿਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਏ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 416 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ 255 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 153 ਕੇਸ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 'ਅਨਟਰੇਸਡ' ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਗਏ 255 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ 21 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 197 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਵਲ 10 ਕੇਸਾਂ 'ਚ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਕਾਰਣ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ  ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੋਏ 84 ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 460 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਕੇਵਲ 129 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਘੱਲੇ ਗਏ। 130 ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 'ਅਨਟਰੇਸਡ' ਜਾਂ 'ਰੱਦ' ਕਰਕੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 13 ਮਾਮਲੇ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ 'ਚ 143 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 100 'ਅਨਟਰੇਸਡ' ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੇਵਲ 43 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। 29 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 4 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, 10 ਕੇਸ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਦਰਜ 201 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ 109 ਕੇਸ 'ਰੱਦ' ਹੋ ਗਏ, 58 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗਏ, 40 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, 8 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 6 ਕੇਸ ਅਜੇ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ 38 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ 14 ਕੇਸ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ, 18 ਕੇਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਅਨਟਰੇਸਡ' ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ 65 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ 29 ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 'ਅਨਟਰੇਸਡ' ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ 36 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 28 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਜਦਕਿ 4 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 8 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ 10 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਐਲਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 'ਤਿਰਲੋਕਪੁਰੀ ਦਾ ਬੁੱਚੜ' ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 10 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 8 ਰਹੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਇੰਜ ਲਟਕਾਏ ਗਏ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਦਈ ਤੇ ਗਵਾਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਏ।
ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ 1984 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਰਿਹਾ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੀ 'ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ' ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਗਵਾਹ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਖਰੀਦ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਆਪ ਮਰ ਗਏ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਨੇ ਸਾਵਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਲਨਾ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ, ਮੁੱਦਾ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਕੌਣ ਸਮਝੇਗਾ? ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ।
ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚੇਗੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।