ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ \ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ

ਯੂਪੀਏ-2 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਛਾਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਰਜੁਨ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਜੀਬ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜੋ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 26 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 32 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੈਰ, ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਬਾਅਦ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖੈਰ-ਖਵਾਹ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿੰਨਾਂ ਖੋਖਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫਟੇ ਹਾਲ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੀ ਮਾਪ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ, ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ 2012 ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਜਾਤੀਗਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫਤਰ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਠਭੂਮੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਗੇ।
ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2002 ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ-ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ (ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਸ਼ਰੀਰਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ, ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਦਿ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਗਤ ਸਥਿਤੀ)
ਜਦਕਿ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਪ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏਗਾ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਫਰਿਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਭਾਗ (ਕਬਾਇਲੀ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੂਹ, ਬੇਸਹਾਰਾ, ਸਿਰ ਉਤੇ ਮਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ, ਆਦਿ) ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਤਬਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੱਤ Ḕਵੰਚਤਪੁਣੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 27000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ 447 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ।
ਕੀ ਫਰਜੀਵਾੜਾ ਹੈ! ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ, ਗੋਇਬਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜਿਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮਕਾਨ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਅਢੁਕਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਜਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਾਪ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਮੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਸੌ ਕੈਲੋਰੀ ਆਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ 21 ਸੌ ਕੈਲੋਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਸ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਕਾਨ, ਕੱਪੜਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ, ਆਦਿ ਨੂੰ, ਜੀਉੂਣ ਯੋਗ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, Ḕਟਾਰਗੈਟਿੰਗ' ਢਕੌਂਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ (ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਉਪਰ), 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅੰਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਪੀਏ-2 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਬਣਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਉਨਾਂ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਵਿਚ 6 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਅਨਾਜ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ-2 ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਸ, ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਤਮਾਮ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਿਰਫ 2-ਜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਧਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਬਧਤਾ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਯੂਪੀਏ-2 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ-2 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹਨ।