ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੰਬੀ

ਕਸ਼ਮੀਰ-ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਦੱਬੀਆਂ 'ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ' ਮਗਰੋਂ, ਫ਼ੌਜ ਹੱਥੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬਚਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਪਰ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜ•ਤਾ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ-ਪਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।'' ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1400 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 2006 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ 150 ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ 120 ਮਾਮਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਬੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਬੀਤੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਭ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ  ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਰਥ-ਈਸਟ ਰਾਜਾਂ (ਮਨੀਪੁਰ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਝਿਜਕ ਨਾ ਵਿਖਾਈ। ਜਦ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘੜਿਆ ਘੜਾਇਆ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ 'ਖਾੜਕੂਆਂ' ਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉਨ•ਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਤੇ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤ' ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੈਲਿੰਜ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ, ਪਤੇ ਛਾਪਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਛਾਪ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਗਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਕਸ਼ਮੀਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ।
ਦੂਜੀ ਪਹਿਲ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2730 'ਨਾਮਾਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ' ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਹੋਈਆਂ 574 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੇਂਡੂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਹਨ--ਉਨ•ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਡੀ. ਐਨ. ਏ. ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਹ ਠੀਕ ਉਸ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ' ਦੱਸ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉੱਪਰ ਵਰਣਿਤ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਲਾਪਤਾ' ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, 'ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ', ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਤੇ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹੱਦ ਉਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਿਰਦਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।