ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੇਲੀਓ!

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਾਣੀਉਂ  ਵੀ ਪਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਤੀਜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸ ਕੇ ਵਿਨਾਸ਼ਮਈ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ, 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਕੈਤੀ, 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।   ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 8 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਰਹੇ ਹਨ। । ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2005-06 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4912 ਸੀ ਅਤੇ 2011-12 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 12188 ਹੋ ਗਈ। 2005-06 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 1570.30 ਕਰੋੜ ਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂਕਿ 2011-12 ਲਈ 3192 ਕਰੋੜ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। 2010 ਵਿੱਚ 11 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ 19 ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 'ਨਵਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ' ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 40-ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 72 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12673 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੂੜ੍ਹੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਵਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਐਮ.ਐਲ.ਏ./ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ 'ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ' ਸਦਕਾ ਧੜੱਲੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਜਨਤਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ। ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲਾਂਘਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਸਰਕ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਵੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਪਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪੀ ਗਰਦ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।