ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ

 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ 

 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਚੰਦੇ ਦੀ ਹੱਦ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2000 ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਜਕੜੇ

ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਂਗਰਸੀ

 11-11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ 9-9 ਫ਼ੀਸਦ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਮੋਬ. 9815700916

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਂਸਦਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਯੋਗਤਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਨ ਬਲ, ਬਾਹੂਬਲ ਤੇ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਨਾ ਕਾਰਨ  ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਨੇ ਕਪਟੀ ਮੁਖੌਟੇ ਪਹਿਨ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛਲ, ਕਪਟ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਹੂਬਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ

ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣਾ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣਾ, ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਰਤੱਵ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਏਡੀਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ, ਚੌਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਛੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ 51 ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2004 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 65 ਤੇ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਪਾ ਦੀ 86 ਅਤੇ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ

ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਚੰਦੇ ਦੀ ਹੱਦ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਦਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦ  ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ (ਆਰਪੀਏ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ

ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੀ ਹੈ। 
ਅਖੀਰ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਸਭ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹੂਬਲ, ਧਨਬਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਲ 609 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 210 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤਰੇ ਕੁੱਲ 1145 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 101 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 78 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ, 11 ਵਿਰੁੱਧ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ 6 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਂਗਰਸੀ, 11-11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ 9-9 ਫ਼ੀਸਦ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ 6 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਿਚੋੜ ਲਓ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬੁਰਾਈ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬੁਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਤੰਤਰ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਡੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੱਚ, ਨਿਆਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਵਰਤਾਰਾ ਸਖ਼ਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੀ ਦੇਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।