ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ\ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ

 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਿਛੀ ਹੈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ 

 15,000 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ n 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੰਬੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਢੀ-ਮੇਢੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੌੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਬ 15,000 ਏਕੜ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੱਲਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਕਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 19 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 2119 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਕਰੀਬ 5000 ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।

ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਤਾਰ
1947 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਲਕੀਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1947 ਤੋਂ 1965 (ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਵੇਲੇ) ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਚਰਵਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪੀਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਸੀ। ਕੁਝ-ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਕਾਈ ਪੀਏਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਏਪੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀ ਐਸਐਫ ਨਾਂ ਦੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਲਾ, ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇਸ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।

ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 15 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਚੌਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਰਸਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਸ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੱਗੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਮੁਖੀ  ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਚਾਬੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀ. ਐਸ ਐਫ ਦਾ ਜਵਾਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।  ਪਰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ  ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਈ ਗਈ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 1988 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸੁਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ
ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਬੇਆਬਾਦ ਪਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮਮਦੋਟ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਗੰਧੂ ਕਿਲਚਾਂ, ਨਿਹਾਲਾ ਕਿਲਚਾ, ਭੰਬਾ ਹਾਜ਼ੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਦੀ 1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੇੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ  ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਸਕਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।