ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ\ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ

ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਅਮਲੀ-ਜਾਮਾ  ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਦਰਜ਼ਾਬੰਦੀ  ਵਿੱਚ  ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਨਸ਼ੇਬੰਦੀ ਤੇ ਝਗੜੇ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਉਣਤਾਈਆਂ, ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2020, ਭਾਵ ਅਗਲੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਹਰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਅਤੇ ਕੇਬਲ-ਮਾਫ਼ੀਆ, ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰੇਤ-ਮਾਫ਼ੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ, 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਗਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ, ਥਾਣਾ-ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਤੱਕ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਦੱਸਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੂਬਾਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ, ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ 30,000 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ,  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਖਰਚੇ ਘਟਾਉ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 5.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 2020 ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਲਤਾ, ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ  ਦੇ  ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ,  ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਰਖ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ:- ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਕਤਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਵਿਕਰੀ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੁਤਰਧਾਰ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਝਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 30 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਮਿੱਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਬਿਜਲੀ, ਉਦਯੋਗ, ਉਪਜ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਮੁੱਲ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਣਸ ਘਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹਾਲੇ ਬਣਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ  ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ।
ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 250 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਕੇਵਲ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਹੀ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਭਾਖੜਾ ਦਾ ਮੱਸਲਾ। ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੁਨਿਹਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 97800-03333